ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7(3) ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦਾਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ – ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1982 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਮਜਬੂਰ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਾਜ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
