ਲਖਨਊ – ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਾਲੀਦਾਸ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਦਰੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਪੁਰੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਯੋਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਪੁਰੀ’ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ, 27 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮਿਸ਼ਨ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ “ਯੂਪੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ 2026” ਅਤੇ “ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੀਤੀ 2026” ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ” ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਅਪੰਗਤਾ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਯੋਗੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਯੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਮਦਰੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਦਰੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 15 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ “ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਦੋ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੋ ਝੰਡੇ” ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1953 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
