ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ
(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੱਸ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਚਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ – ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਾਪੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਫੇਰ ਧੁੰਦਲੇ ਦਾ ਧੁੰਦਲਾ। ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ -ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਡਿੰਗਜ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜਦਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ, ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੜਾਧੜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੇ-ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਾਲ਼ ਵਾਂਗ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਔਲਾਦ ਗ਼ਲਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ-ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਦੌੜਾਕ ਵਰਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਧੜਾਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਗੈਰ -ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰ -ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ -ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ -ਜਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨ-ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ?? ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਹਲਕੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮਾਹਰ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ -ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ ਜ਼ਿਲਿਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਂਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਣ ਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਉਹੀ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ਾ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਾਤੀ ‘ਚ ਕਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਠੁਕੇਗਾ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀਂ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਨ 2035 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
-ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ
03/12/2023
