ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਰਵਉੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ (ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ) ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਜਨਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ – 1967 ਦੇ ਆਈਸੀ ਗੋਲਕਨਾਥ ਕੇਸ ਅਤੇ 1973 ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
