ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਸਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋਂ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵੇਖਕੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ। ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਂ,ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕੀ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਅਗਲੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ।ਕੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ। ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖਾ ਲੈਣ, ਇੰਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਲੈਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ।

ਇੰਜ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈਂ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫੇਰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਹਾਂ, ਇਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਬਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੁਰਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।ਬੋਝ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੜਕਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ। ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ।

ਜੇਕਰ ਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ ਰੁੱਲਦੇ ਹਨ।ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਵੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਪੇ ਕਿਧਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ,ਉਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਪਰ ਹੋਣ ਅਸਰਦਾਰ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜਿਹੜੇ ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਮਿਲੇ।

ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਦਰਖ਼ਤ ਵਾਂਗ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ।

From Prabhjot Kaur Dillon

Contact No. 9815030221

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly