ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਹਰੀਸ਼ ਪਾਰਵਥਨੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰੀਸ਼ ਪਾਰਵਥਨੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਸਲ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਪਕ ਸੰਮੇਲਨ (CCIT) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਨਾਹ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
