ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਯੂ ਕੇ
ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਫਿਸ ਫੋਰ ਨੇਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ (ONS) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਮ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਭਗ ਹਰ 100 ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ 105 ਮੁੰਡੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਉੱਚੀ ਹੱਦ 107 ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ 2021 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਹਰ 100 ਕੁੜੀਆਂ ‘ਤੇ 118 ਮੁੰਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿੰਗ-ਚੁਣੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਕੁੜੀ ਹੈ।
ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਯੂਕੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ — ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ — ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਚੁਣੀਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ), ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ — ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ — ਸਵਾਗਤਯੋਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ:
• ਲਿੰਗ-ਚੁਣੀਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
• ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ, ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ — ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ — ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਣ।
ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਡਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚਾ — ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ — ਸਵਾਗਤਯੋਗ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
