ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਯੂ ਕੇ
ਰਿਪੋਰਟਰ ਡੈਸਕ ਤੋਂ
ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਨੇ UK ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ online safety ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੀਟਰ ਕਾਇਲ MP, Secretary of State for Science, Innovation and Technology, ਅਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਨਾਰਾਇਣ MP, Minister for AI and Online Safety, ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ UK ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਪੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ UK ਦੇ ਸਬੂਤ
ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ UK ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
UK ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਨੌਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ, ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੰਪਰਕ online ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Department of Health and Social Care ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 14,352 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ — ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 16% ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਇਸ ਡਾਟੇ ਮੁਤਾਬਕ:
• ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
• ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਕਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸੀ
• ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ
Online ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ UK ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ online ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ digital ਪਲੇਟਫਾਰਮ grooming, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ online safety ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ child protection ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹੰਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ Online Safety Act ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, X ਅਤੇ YouTube ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟਡੀ ਮੁਤਾਬਕ:
• 10–15 ਸਾਲ ਦੇ 96% ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਦੇ ਸਨ
• ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ
• ਹਰ 7 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨਾਲ grooming-ਟਾਈਪ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ
• ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ cyberbullying ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ A$49.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
“ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ”
ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, General Secretary, Indian Workers Association (GB), ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਇਹ censorship ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ online ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ:
“ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਵੱਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ
ਭਾਵੇਂ UK ਨੇ online safety ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੈਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ — ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ,” ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
