ਨਿਊਯਾਰਕ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 50-48 ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ – ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਯੁੱਧ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1973 ਦੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
