ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਜਰੂਰੀ – ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ‘ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ-ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਦ੍ਰਿੜਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ! ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਹੀ ਖੁਦ ਅਪੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੂਸੋ-ਤੂਸ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ 4,68,000 ਕੈਦੀ ਸਨ, ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ-ਪੂਰਤੀ ਨਾਲੋ 18.5 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਜਦ ਕਿ 2019 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 1,350 ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 2016 ਵੇਲੇ 1,412 ਸੀ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ 69-ਫੀ ਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ (ਟ।ਙ।ਞ।ਨ।)। ਭਾਵ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ? ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਛੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ, ਕੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ, ਸੁਸਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸਹੀਣਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 118 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਖਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 19-ਰਾਜ, ਦੋ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਰ ਸੌਂ-ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਰ 175 ਫੀ ਸਦ ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ (ਭੀੜ) ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਰਕੀ ਜੀਵਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 87,589 ਪਦ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ 26,812 ਪਦ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਦੋ-ਹਜਾਰ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਹੈ।

ਭਾਵ ਇਕ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 250-ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 923-ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁੰਨੀਆ ਹੋਈਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪਾਸੋ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 405-ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾ ਕਾਰਨ 190-ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀ, 61-ਕੈਦੀ ਗੁਰਦਿਆ ਕਾਰਨ, 4-ਕੈਦੀ ਏਡ, 81-ਟੀ.ਬੀ., 78-ਕੈਂਸਰ, 56-ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ‘ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 68-ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ ?

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਦਾ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਦ ਹੀ ਬੋਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ‘‘ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸਾਰਨਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ, ਤਸੀਲਾਂ-ਅੰਦਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਸਤਰੀ (ਪੜਾਅ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।

ਇਕੱਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ 68,000 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 50-ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 97-ਲੱਖ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਕੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰ 3.81-ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਸਾਲ-2018 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਕਾਰਨ (ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ 2020) ਕੁਲ ਕੈਦੀਆ ਵਿੱਚੋਂ 70-ਫੀ ਸਦ ਕੈਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 325 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਥੰਮ, ‘ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਦੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਵੱਲ ਜਨਤਾ ਖਾਸ ਲੋਚਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵੱਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 61 ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੈਦੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮੀ ਵਰਤਾਉ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਮਾਨੁਖਤਾਵਾਦੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ‘ਕਿ ਜੇਲਾਂ, ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ-ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਥੇ 23-ਜੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਸਤਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਪੱਦ ਖਾਲੀ ਹਨ, 25-ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਦ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤਕ ਕੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰ 5-ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੱਦ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੱਦ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10-ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ 29 ਜੱਜ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ 10-ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛੇ 107, ਕੈਨੇਡਾ-75, ਬਰਤਾਨੀਆਂ-51, ਆਸਟਰੇਲੀਆ-42 ਜੱਜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 21-ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਗਲ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਆਰਥਿਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੀਏ, ਪਰ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਵਿਵੱਸਥਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਸਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਕੈਹਰੀ ਨਿਆਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ-14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਪਾਲਕਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਹੈ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੁਸਤ ਨਿਆਂ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮੀ ਉਦਾਸਹੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ-ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵੱਸਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਤੇ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਰਮ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ (ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾਂ) ਵਿਰੁਧ ਅਨਿਆਏ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਜਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੱਕੀ-ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀ ਘੇਰੇਬੰਦੀ ਅਧੀਨ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ! 2012 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵ ‘‘ ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ“ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਤਸੀਹੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ ਹਨ।

ਆਸਾਮ ਅੰਦਰ 2012 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜੋ ਅਜੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਸਮਾਜਕ- ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਜੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੀਹੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਜੋ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੋਬਾਲਪਾੜਾ, ਕੋਕਰਾ ਝਾਰ, ਤੇਜ਼ਪੁਰ, ਡਿਬਲਰੂਗੜ੍ਹ, ਜੋਹਰਟ (ਆਸਾਮ), ਲਾਮਪੁਰ ਸੇਵਾ ਸਦਨ (ਇਸਤਰੀਆਂ), ਸ਼ਾਹਜਾਦਾਪੁਰ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ)-ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪੰਜਾਬ, ਅਲਵਰ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੋ-ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਕਿ 25-ਜੂਨ, 2019 ਤਕ ਕੁਲ 1133 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 769 ਕੈਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3-ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੋਬਾਲਪਾਰਾ (ਆਸਾਮ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ 46-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3-ਹਜਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ) ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਦਸ਼ੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ?

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ-ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣੇ। ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਿਓ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਰ ਵੀ ਧੰੁਧਲੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਠਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ !ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਦੇਸ਼ਭਗਤ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ‘ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ?

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ
91-9217997445
ਕੈਲਗਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)
001-403-285-4208

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly