ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ— ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੂ ਰਾਣੀ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਤੌਫੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ।
ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
