ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ)
(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਫਟੂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਫਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਫਟੂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਈ ਐਸ ਆਈ, ਪੀ ਐਫ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇਫਟੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
