ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ – ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਸਰਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ, ਤੇਜ ਬਹਾਦੁਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ, ਪਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਤੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
