ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25, 26 ਅਤੇ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।” ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ 25, 26 ਅਤੇ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 11 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
