ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਉਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਛੜਯੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਭੂਨੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਭੂਨੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਸਮਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਨਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਭੂਨੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਪੱਖਪਾਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਸੰਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੂਨੋਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਸੀ/ਐਸ ਟੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
