ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰੀ ਮਾਰ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ; EMI ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਸਾਲ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ.) ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 10 MPC ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰੈਪੋ ਦਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.87 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਐਨਐਸਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 10.87 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ 9.24 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 6.61 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ (ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਘੱਟ) ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਅੰਕ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ‘ਤੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ MPC ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 25 ਤੋਂ 50 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

 

Previous articleਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ |
Next article62 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਰਚਿਆ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ, 35 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ; 43 ਜ਼ਖਮੀ