ਜੈਪੁਰ — ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਲਿਵ-ਇਨ-ਕੰਪਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਨੋਪ ਕੁਮਾਰ ਢੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਫੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਤਨੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
