ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ – ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਬੀ.)

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ ਯੂ ਕੇ-

ਲੰਡਨ, ਯੂ.ਕੇ – 21 ਜੁਲਾਈ 2025: ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿਮਾਕਤ ਭਰੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੁਲ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲ ਰਹੀ ਸੀ।

“ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਰਨਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੜਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?”

ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਰਟਰੀ, ਇੰਡਿਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਕਹੀ।
“ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿੱਮਤ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹੇ – ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਘਨਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸਾ ਭੈਬੀਤ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਹੇਣਗੇ।”

ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ:
ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ CBI ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਨਤਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ।

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly