ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰੇਨ ਪਾਂਡਿਆ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਾਂਡਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 26 ਮਾਰਚ, 2003 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲਾਅ ਗਾਰਡਨ ਇਲਾਕੇ ਨੇੜੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ‘ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਪਾਂਡਿਆ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
