(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਨਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 107ਵੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 101 ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ ਨੇਪਾਲ,ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਧਨਾਢ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਲੱਗ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੰਘੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੈ “ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ “
ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੰਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ
ਪਿੰਡ ਸਾਹਨੇਵਾਲੀ (ਮਾਨਸਾ)
ਮੋਬਾਈਲ 7009898044
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
