ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਜ਼ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ

ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ),  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)- ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਜ਼ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਬੈਰੋਨੇਸ ਕੇਸੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤਤਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਜ਼ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੀਕਨਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੋਨੇਸ ਲੌਂਗਫੀਲਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਲਡਹਮ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਮੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗਜ਼ ਕਾਂਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਨੇਰੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly