ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਬਿੱਲ-2021’ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ-ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
