ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲੀਜਿਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ-ਡੁਲ੍ਹਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ, 2015 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (99ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2014 ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2014 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ’ਚ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖਰੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 154 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 179 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 34 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 6 ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 775 ਜੱਜ ਹਨ ਜਦਕਿ 333 ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
