ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (ਯੂਪੀ) (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):  ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ‘ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਕੱਕਾਜੀ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਸਨ।

ਕੱਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੰਘੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ’ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੱਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਹਮਾਇਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।’

 

 

 

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleOdisha govt seeks NOC from DRDO to operationalise Amarda Road airstrip
Next articleਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਟਿਕੈਤ