ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਤੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਲਈ ਮਨਾਏ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਨਾਇਕ ਰਾਊਤ ਨੇ ਅੱਜ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਘਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ‘ਓਮੀਕਰੋਨ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਊਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਓਮੀਕਰੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ।’’ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਤਨਾਗਿਰੀ-ਸਿੰਧੂਦੁਰਗ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਊਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 38 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਐੱਮ-ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵਟਦਿਆਂ ਰਾਊਤ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਡੀਐੱਨਵੀ ਸੈਂਥੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
