(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਲੀਗਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਓ ਐਮ ਨੰਬਰ 3/10( ਐਸ)66-ਈ ਐਸਟੀਟੀ(ਬੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਲਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ,ਮੁਸਲਿਮ ,ਸਿੱਖ ,ਬੋਧੀ, ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਮਨੂੰਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੂੰਸਿਮਰਤੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉੱਗਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਚ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ .ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ‘ਅਸ਼ੋਕਾ ਹਾਲ’ ਅਤੇ ‘ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ‘ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਭਜਨ ਸਾਂਪਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
