ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਆਗੂ ਐੱਮ ਸ਼ਾਨਮੁਗਮ ਦੇ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਬੀਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਈ ਗਈ ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ ’ਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਬਰੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸੋਧ ਕੇ 50:50 ਤੋਂ 90:10 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 50:50 ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 382 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
