ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ‘ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ’ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਮੈਂਬਰ ਇਲਾਮਾਰਮ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
