(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਪੇਂਡੂ ਬਾਲਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਸਿਧ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਐਕਟ 5 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਉਪਰੰਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।
ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਰ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਲੀਕੇਜ’ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ , “ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ” ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਸਿਧੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮਨਰੇਗਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80% ਰਕਮ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ”। ਅਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀ ਗਏ। ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਾਹਿਲ
9417900040
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
