(Samajweekly)
ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਸਤਾਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣ-ਲੈਣ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਤੇ ਕਦੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬੱਸ..!
ਭਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਲ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਬਦਲਣ ਸਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲ ਕੀ ਬਦਲਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਨ ਅਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ…
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ! ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੂ ਕਿ… ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਦੇਂ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ-ਅਸਫਲਤਾ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ‘ਮੱਲ ਯੁੱਧ’ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ!
ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪਲੱਸ ਹੋਏ ਬਜਟ ਦਾ ਬੋਨਸ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰੀ! ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੋ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਜਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਗੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਐ, ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿੰਨ ਮਤਲਬ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ! ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਘਿਸੇ-ਪਿਟੇ ਮੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਰਹੇ ਹਨ! ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਦੋਸਤੋ! ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਂਗੂੰ ਬੋਨਸ ਕਦੇ ਵੰਡੂ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ…!
ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਚੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵੇਚੀ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ! ਅਸਲ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੇ’ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਣਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਚੰਗੇ-ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਭੈੜੇ ਆਗੂ ਚੁਣਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਖਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ (ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ) ਹੀ ਲੋਟੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
