ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਫੀਸ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ’ ਕੀ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ‘ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ’ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $250 (ਲਗਭਗ 21,400 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਾਧੂ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਫੀਸ’ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਹ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ B1/B2 (ਸੈਲਾਨੀ/ਕਾਰੋਬਾਰ), F/M (ਵਿਦਿਆਰਥੀ), H1B (ਕੰਮ) ਅਤੇ J (ਐਕਸਚੇਂਜ) ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ (A ਅਤੇ G ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $185 (ਲਗਭਗ 16,000 ਰੁਪਏ) ਦੀ B1/B2 ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ, ਨਵੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ I-94 ਅਤੇ ESTA ਫੀਸਾਂ) ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ $472 (ਲਗਭਗ 40,456 ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਫੀਸ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ?
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
