ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਬਲਵੀਰ ਚੌਪੜਾ ) ਜਿਥੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਸੀਦ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬੱਣ ਰਹੀ ਹੈ।ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕ ਗਜਟਡ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋਂ 2 ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਕੇ 10 ਰੁ: ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ 5 ਰੁ: ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਟੈਸਟਡ ਕਾਪੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਣੀਆਂ।ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੋਂਸ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕੁਝ ਵੀ ਪੁਛਣ ਅਤੇ ਸੁਨਣ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟੈਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫੀਸ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਨੀਜੀ ਫੀਸ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੋਰ ਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਅਪਣਾ ਨੀਜੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਤੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਤੀ ਰਸੀਦ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੋਕਨ ਦੀ ਪਰਚੀ ਐਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਵੇਖੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਵਧੀ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਰਵਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਅਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 75 ਰੁ: ਫੀਸ ਹੈ।ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਮ ਮਜਿਸਟਰੇਟ ਜੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਵਾਤਦ ਕੀਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਾਫ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਸੀਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ।ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਟਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਸੀਦ ਜਰੂਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਕੰਜਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਖਟਾਉਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕਿਰਨ ਬਾਲਾ ਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
