ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਕਪੂਰਥਲਾ,(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ( ਕੌੜਾ )-  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ  2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ  ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ   ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ  ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੈਡਮ ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਓਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ । ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਿਰਾਸਤ 60- 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਰੰਗਮੰਚ ਕਲਾਕਾਰ,ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਾਇਕ,ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

        ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ , ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕੰਵਰ ਇਕਬਾਲ ,ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਵਾਲਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ( ਡਕੌਂਦਾ) , ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੈਦੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਧਨੇਰ ) , ਮਾਸਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਕੰਡਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਰੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰੂ,

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋਨ ਜਲੰਧਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਟਿੱਬਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੁਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਰਜਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਲ ਧਕਣਗੇ । ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly