ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ £1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼

ਲੈਸਟਰ (ਇੰਗਲੈਂਡ),  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ)– ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਹੋਮ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮਹਮੂਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ £1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਤਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਵਧੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਗਸ਼ਤ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੈਮਰੇ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਾਂਸ ਆਪਣੇ ਤਟਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਰੋਹ ਬਹੁਤ ਸੰਗਠਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly