ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ICICI ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਬਕਾ CEO ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ” ਯਾਨੀ ‘ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ’ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ED ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ SEPL ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ NRPL ਨੂੰ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ NRPL ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਕਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਧੂਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਅਟੱਲ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2020 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ED ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਕੋਚਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਦੁਆਰਾ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
