ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਦੈ ਮਾਹੁਰਕਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਫਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰਵਾਲ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

 

 

 

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ
Next articleਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ: ਸਾਬਕਾ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ