HOME ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ...

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ।

6

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (LLP) ਐਕਟ, 2008 ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ LLP ਐਕਟ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮੇਟੀ (CLC) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। CLC ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਚੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ, ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਟੀ. ਸੁਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀਪੀਆਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਬੀਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਜਯੰਤ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 9 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ
Next articleਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰੀ ਹੋਈ ਛਿਪਕਲੀ ਤੈਰਦੀ ਮਿਲੀ; ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੈ।”