(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਅੱਜਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਂਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਐ ਖਾਸਕਰ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਕਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਓਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਜਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਥੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਇਸਤੋਂ ਬਾਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਦੀ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਓਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲੱਭਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਦੀ ਉਪਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਦਿ ਬਣਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਜਾਰ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੀਸ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਸੁਣਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਿਜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਐ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲ਼ੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਜੂਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨੀ ਕਰਦਾ, ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਿਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਦੱਸ ਹਜਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕੁਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਆਦਾਤਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕਠਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਕੇ ਛੂ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨਾ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੀਰਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਓਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੇਝਿਜਕ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀ ਸਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
