ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ

ਫਿਲੌਰ/ਅੱਪਰਾ,  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  (ਦੀਪਾ)-ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ) ਰਾਹੀਂ ‘ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗ੍ਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005’ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 (1), ਪੈਰਾ ਨੰ 9 ਸ਼ਡਿਊਲਡ-।। ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਉਪਰੰਤ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿੰਮਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly