(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)- ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ 1760 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੇ , ਸਿਰਫ਼ 30 ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ -ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ।
ਹਾਂ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਟੈਂਡਰ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਕਿ, ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਛਾਪਣੇ ਅਤੇ ਭਰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸੋਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਨਗੇ ਕੀ? ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਇੰਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ- ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ?
ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ
– ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਛਾਪੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ
– ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ
– ਮਿਲਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
– ਵੇਰਕਾ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਦਾ ਅੱਗ ਲਈ ਲੱਕੜ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ
ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ
SOCIETY FOR DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC TEMPERAMENT (SFDOST)
ਵੈੱਬਸਾਈਟ – SFDOST.com
ਈਮੇਲ – [email protected]
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ – +91 977 977 9866
