ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ।
