ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 145 (3) ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ।
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ 145 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਜੱਜ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 142 ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।” ਧਨਖੜ ਨੇ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ’ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 13 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ 7 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
