ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੰਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ (EFF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੰਡ ਸਹੂਲਤ (ਈਐਫਐਫ) ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (760 ਮਿਲੀਅਨ ਐਸਡੀਆਰ) ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 2.1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (1.52 ਬਿਲੀਅਨ ਐਸਡੀਆਰ) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹੂਲਤ (ਆਰਐਸਐਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (1 ਬਿਲੀਅਨ ਐਸਡੀਆਰ) ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 37-ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਈਐਫਐਫ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ “ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ” ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ IMF ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ IMF ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ IMF ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ IMF ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ IMF ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਆਈਐਮਐਫ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਈਐਮਐਫ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰਸਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।’ ਭਾਰਤ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 2021 ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ” ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
