ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ’ਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ’ਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
