ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) “ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਗੋ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੇਵੱਸ ਪਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।” ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਨ-ਹੂਲਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਬਦਨਾਮ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 113 ਬਣਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ, ਪੈੱਨਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ, ਸੜਕਾਂ-ਰੇਲਾਂ ਆਦਿ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਧੋ਼ਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ 80ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੂਬਹੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਦੀ ਰਹੀ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਭੈਭੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਡਰ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਿ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ , ਘੁਡਾਣੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ,ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀਰਖ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ,ਪ੍ਰੋ ਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਗੁਜਰਵਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੰਬੜਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਧਾਲੀ ਵਾਲ,ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਕਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ,ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ , ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ਼, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜ਼ੋਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
