ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਬਾਰੇ ‘ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਓਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਝ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 4 ਤੇ 239ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖੰਡ 1 ਅਤੇ 3 ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਮੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੱਦਬਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।