(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)
ਧੂਰੀ, (ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ)- ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਧੂਰੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ .
ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਂਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ . ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸ਼ੀ੍ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਣ ਅਤੇ ਪਾ੍ਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ .
ਧੂਰੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਲ ਪ੍ਧਾਨ ਮੂਲ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ , ਮੀਤ ਪ੍ਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਨਿਰਮਾਣ , ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਮੀਮਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਇੰਚਾਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ . ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ . ਮੂਲ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸਾ ਬਣਵਾਉਂਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਣ .
ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ
ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲਈ ਚੇਤਨ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ:
1. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ(ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵੇਂ) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
2. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵੇ, ਜੁਆਬਦਾਅਵੇ, ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਆਦਿ 5 ਨਵੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1500 ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ)ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ।
3. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਉਪਨਿਯਮ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 52 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 51 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
4. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਗਹਿਰ ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।
5. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2008 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ 52 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
