ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੀਹਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
