ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ  ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰ 503620 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।   ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ 1.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 20 ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 62.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ  ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵੱਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਨ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਖਾਂਦਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਸੀ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ  ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।। ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ 15-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲ  ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ , 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਪਾਹ  ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ , ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਉਹ ਉਪਜੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵਸ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕੁਦਰਤੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤਿਆਗ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ” ਕਣਕ-ਝੋਨੇ” ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ’ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ “ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ” ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਖਾਤਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਅੰਨੇਵਾਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਬਲਾਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਥੇ  ਬੇਹਿਸਾਬ ਪਾਣੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਡਾਰਕ ਜੋਨਾਂ’ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ  ਜਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ  ਲਾਉਣ  ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਨ 2039 ਤੱਕ ਪਾਣੀ 1000 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ।  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀ. ਡੀ. ਧਵਨ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ  ਲੇਖ ਲਿਖਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ  ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨੇ  ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅੱਜ ਸਿੱਟਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ , ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ ਤੱਕ ਗੰਧਲ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।  ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ‌ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ  ਬਣ ਸਕੀ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ਼ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ।  ਭਾਰਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੇਤੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੁਨਿੰਟਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਘੜਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖੇਤੀ ਹੈ।‌ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ  ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਤੇ  ਛੋਟੀ  ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ  ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਿਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਕਰਜਦਾਰੀ ਦੇ ਬੌਝ ਅਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿਸਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 1990 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਟੌਮ ਬਰਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ1991 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ 3100 , ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 16661 ਅਤੇ 2015 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ 2200 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ 2024 ਤੱਕ ਔਸਤ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30000 ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰਾਉਂਡ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜਾਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜਦਾਰੀ ਸੀ।  ਇਹ ਗੱਲ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ,  ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ. ਗੋਪਾਲ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਡਾ਼ ਮੇਹਰ ਮਾਣਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਸਾਹਿਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ  ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਫਾਰਮਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ  ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ਼  ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ  ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਅਜਿਹੀ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’  ਵਾਲ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ‘ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ’ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ‌ਵਿਸਵਾਸ਼ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ  ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਅਸਾਵੇਂ ਸਮਾਜ  ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕੁ  ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਦਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ  ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ  ‘ਇੱਛਤ ਸਮਾਜ’ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਦਿੱਲੀ  ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ  ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ( ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।   ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ( ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਸਯੁੰਕਤ  ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ  ਨੂੰ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ , ਚਿੰਤਾਜਨਕ  ਅਤੇ ਚਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ)  ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਡਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ( 13 ਦਸੰਬਰ 2023  ਤੋਂ ) ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਚੌਥਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‌ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਡਰ ਸੀਲ ਕਰਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਆਲਮ  ਪੈਦਾ  ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਚਣੌਤੀਆਂ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦਾ‌ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ਼ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਰਾਟ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ  ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਵੱਸੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ  ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਬੜੀ ਹੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ  ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ  ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ‌  ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ  ਕਿ ਦੁਬਿਧਾ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।