ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੱਦਾਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ 34 ਹੋਰ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ (ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਰੀਕ, 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸੰਚਾਲਿਤ “ਵਿਕਾਸ” ‘ਤੇ ਕੁਝ ਟੁਕੜੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਮਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
